गोरखपुर। अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार गरीब, दलित, पिछड़ें मुस्लिम भूमिहीनों का दमन करते हुये अपने हक और अधिकार की आवाज उठाने नहीं दे रही है। अम्बेडकर जन मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन की अनुमति न दे करके गोरखपुर का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना संकुचित दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण दिया है।
उन्होंने कहा कि अभी पिछले 15 फरवरी 2024 से अम्बेडकर जन मोर्चा के पदाधिकारी बांसगांव के उपजिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर कौड़ीराम में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन कराने की अनुमति मांगी थी लेकिन उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष और पुलिस अधिक्षक ने अनुमति देने से मना कर दिया यह कहते हुये कि अम्बेडकर जन मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन को हम अनुमति नहीं देगें क्योंकि अम्बेडकर जन मोर्चा के कार्यक्रम में भारी संख्या में जनता की भीड़ हो जाती है। जबकि अम्बेडकर जन मोर्चा द्वारा लिखित रूप से प्रशासन को बताया गया कि यह कोई जन आन्दोलन नहीं है बल्कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन है। जिसमें कम संख्या में सिर्फ कार्यकर्ता पदाधिकारियों का बुलाया गया है इसके बावजूद भी प्रशासन का यह दलिल है कि हम नहीं मान सकते है।अम्बेडकर जन मोर्चा के सम्मेलन में लोगों की संख्या कम होगी ऐसी स्थिति में हमे भय है कि हम अम्बेडकर जन मोर्चा के भारी भीड़ को सम्भाल नहीं पायेगें।
श्रवण कुमार निराला ने आगे कहा कि दलित पिछड़ें गरीब भूमिहीनों को प्रति परिवार एक एकड़ जमीन दिलाने के लिये अम्बेडकर जन मोर्चा द्वारा विगत वर्ष से ही लगातार जन आन्दोलन किया जा रहा है। इसके पहले 17 दिसम्बर 2022 और 17 मार्च 2023 और
10 अक्टूबर 2023 तथा 29 जनवरी 2024 को हमने जब आन्दोलन किया तो गोरखपुर का प्रशासन अम्बेडकर जन मोर्चा पर यह आरोप लगा रहा था कि हमने प्रशासन और सरकार से अनुमति नहीं लिया। जबकि हर बार हमने अपने आन्दोलन की लिखित सूचना एक महीना पहले जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था। इसलिये गोरखपुर जिला प्रशासन और सरकार का यह आरोप अम्बेडकर जनमोर्चा पर गलत है कि हमने उनको सूचना नहीं दिया। यहीं पर अब हमारा यह सवाल है कि इस बार हमनें प्रशासन और पुलिस से लिखित अनुमति मांगा तो हमको अनुमति क्यों नहीं दिया गया ? जबकि लगातार सत्ताधारी पार्टी भाजपा का सम्मेलन व अन्य कई कार्यक्रम चल रहे है उनको पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन कार्यक्रम करने की अनुमति दे रहा है और सुरक्षा भी दे रहा है तो अम्बेडकर जन मोर्चा को कार्यकर्ता सम्मेलन के लिये अनुमति क्यों नहीं दिया गया है यह सवाल है ? प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने के कारण अम्बेडकर जन मोर्चा द्वारा जिला आयोजित दिनांक 25.02.2024 का कार्यकर्ता सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है।
अम्बेडकर जन मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि भाजपा सरकार और गोरखपुर जिला प्रशासन के इस कुकृत्य का हम जवाब देगें और इस बात को अब हम जनता की अदालत में ले जायेगें। सरकार अगर हमारी बात सड़क के आन्दोलन से नहीं सुन रही है तो अब हम भाजपा को लोक सभा के चुनाव में हरायेगें और अम्बेडकर जन मोर्चा का सांसद चुनकर दिल्ली के सांसद में भेजेगें। उस संसद में हमारा सांसद दलित, पिछड़ें गरीब भूमिहीनों को प्रति परिवार एक एकड़ जमीन दिलाने की लड़ाई लड़ेगा और सरकार को हम मजबूर कर देगें की हर हाल में हमारी मांग पूरा किया जाये।
