जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। इस दौरान राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। साथ ही शत-प्रतिशत राजस्व वसूली की हिदायत दी। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है इस मद्देनजर अधिकारी अपने-अपने विभाग के जो भी लंबित बिल हैं। उन्हें भुगतान के लिए अविलंब ट्रेजरी में लगा दिया जाए। अन्यथा विलम्ब होने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्षों की जिम्मेदारी तय होगी।उन्होंने कहा कि व्यापार कर चोरी के मामलों में नियमानुसार धनराशि की वसूली की जाए। इसके लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाए। तहसीलों के विभिन्न विभागों की आरसी वसूली की स्थिति ठीक नहीं रहने पर असंतोष जाहिर किया। आबकारी अधिकारी को अवैध शराब की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। कहा कि जनपद में लैंड पूल के लिए ग्राम सभाओं की जमीन को चिह्नित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। सरकारी जमीनों पर हुए अतक्रिमण को चिह्नित कर हटाया जाए। विशेषकर तालाबों पर हुई अतक्रिमण को मुक्त करने की कार्रवाई अविलम्ब किया जाए। परिवहन विभाग को अवैध ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाकर वसूली की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिजली विभाग को विभागवार सूची बनाकर लंबित विद्युत देयों की वसूली कराने की हिदायत दी। उन्होंन पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर मार्च के अंत तक कराने का निर्देश दिया। सभी एसडीएम व तहसीलदारों को इसपर विशेष ध्यान देते हुए निस्तारण की कार्रवाई का निर्देश दिया। कहा कि आनलाइन प्राप्त संदर्भ, मुख्यमंत्री, पीजी पोर्टल, डीएम सहित अन्य संदर्भों को तय सीमा में निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण किया जाए। लंबित या डिफाल्टर की श्रेणी में कत्तई न आए।
